प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इस दिशा में बीते दिनों मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से प्रदेश की नारी शक्ति को कई सौगातें दी हैं। कोरोना महामारी के दौर में अहम भूमिका निभा रही आशा व आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ ही आशा फेसिलिटेटर को भी 2-2 हजार रूपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है, तो वहीं अगले वर्ष से तीलू रौतेली पुरस्कार की धनराशि 21 हजार से बढ़ाकर 31 हजार तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार की धनराशि 11 हजार से बढ़ाकर 21 हजार करने की घोषणा है।
अब प्रदेश सरकार मातृशक्ति को एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सरकार महिलाओं को 50 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर उनसे सिर्फ एक रुपये स्टांप शुल्क लिया जाए इस तरह की व्यवस्था पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को स्त्री शक्ति तीलू रौतेली एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार वितरण समारोह में इस बात के साफ संकेत दिए। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री के समक्ष यह सुझाव रखा था।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य के विकास में महिलाओ की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने महिला किसानों व समूहों के लिए पांच लाख रुपये तक के ब्याजरहित ऋण योजना का जिक्र किया। कहा कि अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के 18 साल की आयु पूर्ण करने के बाद उनके लिए सरकारी सेवाओं में पांच फीसद आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्य में महिलाओं के व्यापक हित में सरकार ने भूमि पर पति के साथ पत्नी को भी अधिकार देने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि महिलाओं को 50 लाख रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर मात्र एक रुपये स्टांप शुल्क लिया जाए। वर्तमान में 25 लाख की संपत्ति खरीद पर रजिस्ट्री में महिलाओं को 25 फीसद तक की छूट दी जा रही है।
