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उत्तराखंड में लोगों को सुलभता व त्वरित न्याय मिल सके, इसके लिए मोबाइल ई-कोर्ट योजना का हुआ शुभारंभ…

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आजादी की 75वीं वर्षगांठ में उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालतों के लिये ई-वैन (मोबाइल कोर्ट यूनिट) की व्यवस्था शुरू की है। जो राज्य की सभी निचली अदालतों को भेजी जाएंगी। 5 जिलों में शुरू होने जा रही इन ई वैन को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान अन्य न्यायधीशों की मौजूदगी में स्वतंत्रता दिवस झंडारोहण के बाद हरी झंडी दिखाकर निचली अदालतों को  रवाना किया।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर एस चौहान ने त्वरित न्याय की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए उत्तर भारत की पहली मोबाइल ई कोर्ट की शुरुआत करने का फैसला लिया था। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान मोबाइल ई कोर्ट का विधिवत शुभारंभ कर पर्वतीय जिलों को रवाना किया।

रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता के दौरान मोबाइल ई कोर्ट की विस्तृत जानकारी देते हुवे कहा कि उत्तराखंड राज्य में लोगों को सुलभता व त्वरित न्याय मिल सके इसी मकसद से मोबाइल ई कोर्ट योजना का शुभारंभ किया गया है जिसमें प्रथम चरण में राज्य के पांच पर्वतीय जिलों पिथौरागढ, चम्पावत, उत्तरकाशी, टिहरी व चमोली जनपदों में सचल न्यायालय वाहनों को भेजा गया है जल्द ही सभी जिलों में योजना को लागू किया जाएगा।