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शिक्षा मंत्री ने ली शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक, दिए यह महत्वपूर्ण निर्देश..

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प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने आज विधानसभा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में आगामी सत्र से प्रारंभ होने वाले अटल उत्कृष्ट विद्यालयों, राजकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों की तैनाती, फीस एक्ट पर कार्रवाई, अशासकीय विद्यालयों में आयोग के माध्यम से नियुक्ति, शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण, प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया एवं संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श किया गया। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए-

प्रदेश के अटल उतकृष्ट विद्यालयों की सीबीएसई से मान्यता एवं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती तथा उक्ट विद्यालयों की मॉनिटरिंग के लिए एक सेल का गठन करने के निर्देश दिए गए।

वहीं शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापकों की तैनाती को लेकर जो भी विवाद हैं उनका निस्तारण किया जाए।

प्रदेश में फीस एक्ट लागू करने को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए, साथ ही कहा कि सभी जिलाधिकारियों के साथ जल्द वीडियो कांफ्रेसिंग बुलाई जाए। जिसमें शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव भी मौजूद रहेंगे।

एक ही परिसर में संचालित विद्यालयों का विलय वन कैंपस वन स्कूल के तहत किया जाएगा।

वहीं योग्यताधारी शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में (हिमाचल प्रदेश के संबंध में दिए गए उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में) शिक्षा मित्रों को वेटेज दिया जाएगा जिसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।

अशासकीय विद्यालयों में पारदर्शी तरीके से भर्ती करने के लिए सेवा अधीनस्थ चयन आयोग व लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए गए।

बीआरपी और सीआरपी की नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग से शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए नया प्रस्ताव लाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

शिक्षकों की लंबित समस्याओं के निस्तारण के संबंध में भी बैठक में चर्चा हुई, जिसमें भूगोल विषय की डी.पी.सी, चयन तथा प्रोन्नत वेतनमान पर वेतनवृद्दि, सभी स्तरों की पदोन्नति प्रक्रियाएं, स्वत: सत्रांत लाभ व अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण मुद्दे भी सामने आए। जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि भूगोल विषय की डीपीसी निदेशालय स्तर तक पहुंच चुकी है, जल्द ही भूगोल विषय की डीपीसी हो जाएगी।

शिक्षा विभाग के सभी पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं।

न्यायालय वादों का प्रामथिकता के आधार पर निस्तारण तथा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) की नियुक्ति प्रक्रिया व गेस्ट टीचरों के मानदेय को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।