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उत्तराखंड सरकार ने कोरोना से निपटने को लिया बडा फैसला।

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, बैठक में छह महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा टैक्नीशियन सेवा नियमावली को मिली मंजूरी। 347 टैक्नीशियन को पदों को मिली मंजूरी।
बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा हुई। राज्य में कोरोना की जांच को बढ़ाया जाएगा।
राज्य मे लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
जो लोग अभी भी सामने नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। राज्य में तब्लीगी जमातियों के कारण कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ी।
राज्य में जो भी खाद्य सामग्री का वितरण कर रहे हैं उनसे सामग्री प्रशासन को देने का निवेदन किया गया है, जिसके बाद प्रशासन द्वारा सामग्री वितरित की जाएगी।
राज्य में लॉकडाउन बढाए जाने का आग्रह केन्द्र सरकार से किया जाएगा, केन्द्र सरकार के हिसाब से ही लॉकडाउन पर निर्णय लिया जाएगा।
राज्य में 4 तरह के राशन कार्ड की व्यवस्था है। 10 लाख 27 हजार ऐसे राशन कार्ड धारकों को सरकार 3 महीने तक 15 किलो राशन प्रत्येक कार्ड को देगी जो राष्ट्रीय खाद्यय सुरक्षा योजना और अंतोदय योजना से अलग हैं।
कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार ने पर्याप्त उपाय किए हैं। मिलेट्री अस्पतालों में भी आइसोलेशन वार्ड बनाये जाएंगे। जिला अस्पतालों में भी बैड रिजर्व किए गए हैं।
प्रदेश के सभी मंत्री और विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती की जाएगी।
सभी विधायकों की विधायक निधि से आने वाले 2 सालों में 1-1 करोड़ रूपये की राशि की कटौती की जाएगी।