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उत्तराखंड में 8 हजार ग्राम प्रहरी नियुक्त होंगे, 8 हजार रूपये मिलेगा मानदेय।

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कोरोना संकट के चलते कई लोगों का रोजगार छिना है और ऐसे लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। उत्तराखंड में भी विभिन्न  राज्यों से कई लोग वापस अपने गांव लौटे हैं। इनमें से कई लोग अब वापस शहरों की तरफ लौटने लगे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने यही रहकर काम करने की इच्छा जताई है। सरकार भी प्रवासियों को स्वरोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लेकर आई है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य में 8 हजार युवाओं को ग्राम प्रहरी के रूप में रोजगार देने का फैसला लिया है। यह नियुक्त अस्थायी होंगी और दो से तीन महीने के अंदर वन- विभाग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा।

दैनिक न्यूज पेपर हिंदुस्तान के हिंदुस्तान हिमालय बचाओ अभियान कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा की जंगलों में वनाग्नि व मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने के लिए जन जागरूकता के काम के लिए ग्राम प्रहरियों की नियुक्ति की जाएगी, यह नौकरियां अस्थाई होंगी लेकिन घर के पास ही युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा इन्हें प्रतिमाह ₹8000 मानदेय दिया जाएगा यह वन विभाग के अधीन काम करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वनाग्नि की घटनाएं कम होंगी तो इससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा पहाड़ों पर मानव वन्यजीव संघर्ष में हर साल काफी संख्या में लोगों की जान चली जाती है लोगों को जागरूक कर इसे काम करने का प्रयास किया जाएगा पहले ग्राम प्रहरी यों के पास यह जिम्मा था लेकिन उन्हें डेढ़ हजार रुपे तक मानदेय मिलने से वह इसमें कोई रुचि नहीं लेते थे।