आगामी 8 जनवरी को उत्तराखण्ड़ मंत्रिमंडल की बैठक होगी, यह बैठक पूर्णतया पेपरलैस होगी।सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से सरकारी कामकाज को पेपरलेस करने की शुरुआत प्रदेश सरकार ई कैबिनेट से करने जा रही है।सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री अपने लैपटॉप के माध्यम से कैबिनेट की कार्यवाही में शामिल होंगे।राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) ने ई कैबिनेट का साफ्टवेयर तैयार किया है, जिस पर काम करने की मंत्रियों को चरणबद्ध ढंग से ट्रेनिंग दी जा रही है। ई-कैबिनेट के साथ-साथ सरकार ई सचिवालय की ओर भी कदम बढ़ा रही है। सचिवालय के कामकाज के लिए एनआईसी ने ई आफिस साफ्टवेयर तैयार किया है।सभी सचिवालय कर्मियों को ई-आफिस पर काम करने के लिए दक्ष बनाया जा रहा है।
आधिकारिक सूत्रों की मानें तो ई-आफिस को लेकर सचिवालय के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ हो गया है। ई-ऑफिस की शुरुआत पायलट आधार पर की जाएगी। इसके लिए पहले चरण में आईटी विभाग, सचिवालय प्रशासन अनुभाग, आपदा प्रबंधन, श्रम, प्रोटोकाल, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव कार्यालय के एक एक अनुभागों का चयन किया जा सकता है।इन सभी अनुभागों में ई-आफिस की शुरुआत जनवरी महीने के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो सकती है।
आईटी विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (आईटीडीए) ने सचिवालय के 70 अनुभाग चिन्हित किए हैं, जिनमें से 50 अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर के तौर पर तैयार किया है। अब ये मास्टर ट्रेनर सचिवालय कर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। प्रदेश सरकार का छह महीने में सचिवालय के कामकाज को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने का है।इसके बाद सरकार विभागों को पेपरलेस बनाने के अभियान में जुटेगी।कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि ई-कैबिनेट होने से पेपरलेस व्यवस्था को बल मिलेगा।कागज की बचत होगी,साथ ही कार्यप्रणाली समयबद्ध,पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
