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उत्तराखण्ड़ कैबिनेट के अहम फैसले, सार्वजनिक परिवहन सुचारू करने पर भी हुई चर्चा।

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राज्य कैबिनेट की अहम बैठक आज सचिवालय में आयोजित हुई, बैठक में 18 महत्वपूर्ण फैसलों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। वहीं दो अन्य प्रस्तावों की भी कैबिनेट को दी गई जानकार। बैठक में राज्य में कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा हुई। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि भारत सरकार ने अगले माह तक 150 वेंटिलेटर और देने का वादा किया है। राज्य में अभी भी पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर है। मुंबई, दिल्ली से राज्य में आने वाले प्रवासियों पर है सरकार की नज़र है।

कावड़ यात्रा को लेकर सीेएम उत्तराखंड, सीएम यूपी और सीएम हरियाणा के साथ करेंगे वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। वीडियो कांफ्रेसिंग में मुख्यमंत्रियों के सुझाव के बाद कांवड यात्रा को लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। दूसरे राज्यों को गंगाजल उपलब्ध कराने पर भी उत्तराखंड सरकार कर रही है विचार।

आपदा के दौरान होने वाले कार्यों को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई, आपदा के दौरान अब छोटे पुल, पुलिया, पेयजल लाइन, चेक डैम, पैदल मार्ग, सड़क मार्ग, स्कूल भवन का कार्य, सिंचाई नहर आदि कार्य किए जा सकेंगे। अभी तक आपदा के दौरान यह कार्य नहीं किए जाते थे।

चीनी मिलों में एथेनॉल प्लांट लगाने पर चर्चा, बाजपुर चीनी मिल में पीपीई मोड़ पर लगेगा प्लांट।

सहकारिता नियमावली में संशोधन – सहकारी समिति अपने शुध लाभ में से करेगी अब फ़िक्स योगदान। केंद्रीय विद्यालय भीमताल को भूमि आवंटन को लेकर फ़ैसला- केन्द्रीय विद्यालय के लिए जमीन का सर्किल रेट कैबिनेट ने माफ किया। राज्य में लगने वाले मोबाइल टावर को लेकर निर्णय- ज़्यादा किराया होने की वजह से नहीं लग पाते टावर, अब नगरीय क्षेत्र में 500 से घटाकर 100 रुपय किया गया।

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 50 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार, बिना गारंटी के लोन दिया जाएगा, 2 प्रतिशत राज्य सरकार ब्याज में सब्सिड़ी देगी।

नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में उप विपणन नियमावली को मंज़ूरी उत्तराखंड राज्य भंडारण निगम के ढाँचे को मंज़ूरी। राज्य में मोटर साईकिल टैक्सी योजना को मंज़ूरी। परिवहन विभाग को तत्काल नियमावली बनाने के आदेश। योजना से 20 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार।

राज्य में सार्वजनिक वाहनो के संचालन को लेकर कैबिनेट में हुई चर्चा कोविड-19 अवधि के दौरान संचालित निजी एवं निगम बसों का किराया बढ़ा, अब यात्री को दोगुना देना होगा किराया। कोविड एक्ट प्रभावी रहने तक होगा बढ़ा किराया मान्य, एक्ट समाप्त होते ही समाप्त होगा बढ़ा हुआ किराया।