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उत्तराखण्ड कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले।

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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर चर्चा हुई जिसमें से 1 प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक के लिए ट्रांसफर कर दिया गया।

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं-

मुख्य न्यायाधीश के सेवक भत्ते में 10,000 से बढ़ाकर किया गया 15000।

न्यायाधीश के सेवक भत्ते को बढ़ाकर 12000 किया गया है।

हेमवती नंदन चिकित्सा विश्वविद्यालय की नियमावली में किया गया संशोधन कुलपति की आयु सीमा की गई 70 वर्ष। इसके बाद नहीं दिया जाएगा सेवा विस्तार।

ज़मीदारी उन्मूलन के लिए सरकार लाई अध्यादेश। जमीन को 143 कराने की आवश्यकता नहीं।

देहरादून में वर्ग 4 की भूमि पर सरकार लाई संशोधन प्रस्ताव। जौनसार भाबर को भी प्रदेश के दूसरे जगहों के अनुसार किया गया।

ऋषिकेश एम्स के पास 1.43 हेक्टेयर जमीन न्यास को दी जाएगी। भाउराव देवरस निराज निराला नगर लखनऊ को भारत सरकार लेगी फैसला।

उत्तराखंड विधानसभा का 23, 24,25 सितंबर को सत्र देहरादून में किया जाएगा आहूत कैबिनेट ने लिया निर्णय।

जमरानी बांध को लेकर कैबिनेट ने लिया निर्णय सिंचाई को लेकर किया जाएगा समझौता।

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सोंग बांध उत्तराखंड परियोजना विकास निर्माण में दो पीआईओ गठित करने के लिए कैबिनेट ने दी अनुमति।

जमरानी बांध और सॉन्ग बांध के संगठनात्मक ढांचे को कैबिनेट ने की स्वीकृति पदों के अनुसार की जाएगी भर्तियां।

उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सरकार ने किया नीति को स्वीकार। उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराध से पीड़ित महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना 2020 को किया मंजूर।

चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग शिक्षा सेवा संघ की नियमावली में संशोधन सम्मिलियन की प्रक्रिया को मंजूरी।

कोरोना महामारी में विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्तों से 30 फीसदी 1अप्रैल 2020 से एक वर्ष तक काटा जाएगा।