प्रदेश के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले की जांच आने वाले दिनों में सीबीआई के हाथों में हो सकती है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस बारे में सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने बुधवार को छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की जांच करते हुए सरकार से पूछा है कि क्यों ना घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्याममूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने सरकार को दस दिन में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून निवासी रवीन्द्र जुगरान ने अपनी जनहित याचिका में कहा है कि समाज कल्याण विभाग की ओऱ से 2003 से अब तक अनुसूचित जाति-जनजाति के छात्रों का छात्रवृत्ति का पैंसा नहीं दिया गया । इससे स्पष्ट है होता है कि 2003 से अब तक विभाग की ओर से करोड़ों का घोटाला किया गया है। जबकि 2017 में इसकी जांच के लिए पूर्व सीएम की ओऱ से एसआईटी गठित की गई थी। इसे तीन माह में जांच पूरी करने को कहा गया था, मगर इसमें आगे कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। याचिकाकर्ता ने भी मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है।
अब देखना होगा 10 दिन के भीतर सरकार कोर्ट में अपना क्या जवाब दाखिल करती है, सरकार मामले की सीबीआई जांच के लिए तैयार होती है या एसआईटी से ही जांच आगे बढ़ाने की अपील करती है।
