Home उत्तराखंड प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर।

प्रदेश के हजारों कर्मचारियों की निगाहें आज सुप्रीम कोर्ट पर।

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पदोन्नति में आरक्षण के मामले में प्रदेश सरकार की ओर से भी सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुग्रह याचिका (एसएलपी) दाखिल है। उत्तराखंड एसी-एसटी इंप्लाइज फेडरेशन और सेवायोजन कार्यालय के एक अधिकारी के स्तर पर भी अलग-अलग एसएलपी दाखिल हैं।आज न्यायालय में इन विशेष याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आरक्षण के समर्थन और विरोध में आंदोलन कर रहे संगठन न्यायालय से कोई न कोई फैसला आने की उम्मीद कर रहे हैं।
उत्तराखंड जनरल ओबीसी इंप्लाइज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की उम्मीद की है। उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय में मामला अगली सुनवाई के लिए टल गया तो एसोसिएशन अपने आंदोलन पर नए सिरे से विचार करेगी। 16 जनवरी को देहरादून में प्रदेश के सभी प्रमुख कर्मचारी संघों और परिसंघों के पदाधिकारियों की एक हाईपावर कमेटी बनाई गई है जो आर पार की जंग को लेकर रणनीति बनाएगी। एसोसिएशन का आंदोलन प्रमोशन पर लगी रोक हटाने को लेकर लड़ा जाएगा।
वहीं एससी एसटी इंप्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष करम राम ने कहा कि फेडरेशन को भरोसा है कि न्यायालय से सकारात्मक फैसला आएगा। हमारी ओर से न्यायालय में यह पक्ष रखा जाएगा कि जब सरकार ने एससी एसटी कर्मचारियों के सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व को लेकर इंदु कुमार समिति और जस्टिस इरशाद हुसैन आयोग की रिपोर्ट तैयार है, तो सरकार ने उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया?