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राज्य में जनवरी से अब तक प्राकृतिक आपदा ने ली 62 लोगों की जान।

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से आपदा की स्थिति पर जानकारी ली, इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा से होने वाली जनहानि में उनके परिवार जनों को 3 दिन के अंदर सहायता राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा की दृष्टि से सभी जिला अधिकारी हाई अलर्ट पर रहें, जब बारिश के बाद धूप आती है ऐसे समय में लैंडस्लाइडिंग की समस्याएं अधिक होती हैं। आपदा से जो सड़कें बाधित हो रही हैं उन्हें सुचारू करने के लिए कम से कम समय लिया जाए। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों पर जेसीबी एवं अन्य आवश्यक उपकरणों की 24 घंटे व्यवस्था रखी जाए।

प्रदेश में जनवरी 2020 से अब तक प्राकृतिक आपदा के कारण 62 लोगों की जान जा चुकी है, 33 घायल हुए हैं। जबकि 4 लोग लापता हैं, 357 छोटे एवं बड़े पशुओं की हानि हुई है। 237 भवन तीक्ष्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस मानसून के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्गों को अधिकतम 24 घंटे के अंदर सुचारू कर दिया गया। पिथौरागढ़ जनपद के तहसील बंगापानी के गैला, पत्थरकोट, बाता, टांगा एवं सिरतोल में अतिवृष्टि के कारण मलबा आने से सबसे अधिक नुकसान हुआ। आपदा मोचन निधि में भारत सरकार से वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रथम किश्त के रूप में राज्य सरकार को 468.50 करोड रुपए का मानकीकरण किया गया है।

जिलाधिकारियों को 103 करोड़ रुपए का एसडीआरएफ का बजट आवंटन किया गया एवं आपदा से संबंधित कार्यों के लिए अन्य विभागों को 189.88 करोड रुपए के एसडीआरएफ बजट का आवंटन किया गया। हर जिलाधिकारी को आपदा मद में 5-5 लाख की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। आपदा के दौरान जिन लोगों को अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है उनके रहने, खाने की उचित व्यवस्था हो।

मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपदों में लैंड बैंक के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाए ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपदा प्रभावितों को विस्थापित किया जा सके। आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों को भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर विस्थापित करने के लिए भूमि का उपलब्ध होना जरूरी है ऐसे गांव की सूची बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों के लोगों को विस्थापित करने के लिए फॉरेस्ट की भूमि की मंजूरी के लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा, उन्होंने जिलाधिकारियों को प्रस्ताव बनाने को कहा।