उत्तराखण्ड में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर प्रदेश के 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व ऊधमसिंह नगर से लगातार नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए बीते शनिवार व रविवार इन चार जनपदों में दो दिन पूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था यह फैसला इस सप्ताह के लिए लिया गया है, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित करते हुए स्थिति की समीक्षा कर आगे की रणनीति बनाने को कहा था।
हालांकि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले जरूर बढ़े हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। राज्य में पर्याप्त व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है, आर्थिक गतिविधियों को खोले जाने के साथ ही सरकार को कोरोना के बढ़ते मामलों का आभास था। शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन किये जाने के विषय पर उन्होंने कहा कि इस संबंध में बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने दोनों मण्डला आयुक्तों व सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फीडबैक मांगा है। जिलाधिकारियों व मण्डल आयुक्तों द्वारा आज मिलने वाले फीडबैक के आधार पर यह तय होगा कि आगे भी शनिवार व रविवार लॉकडाउन रखा जाएगा या नहीं। हालांकि हरिद्वार जनपद में शनिवार व रविवार लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया जा चुका है। वहीं ऊधमसिंह नगर जिले के जसपुर में 23 जुलाई दोपहर 2 बजे से 24 जुलाई रात 12 बजे तक लॉकडाउन जारी है, एसडीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि शनिवार व रविवार को पूर्व की भांति लॉकडाउन जारी रहेगा।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों और मंडल आयुक्तों को औद्योगिक संगठनों और कारोबारियों से भी इस मामले में चर्चा कर सुझाव लेने को कहा गया है। बीते शनिवार व रविवार को हुए लॉकडाउन की गाइडलाइन में लॉकडाउन के समय का उल्लेख न होने के साथ ही आवश्यक सेवाओं की दुकानों के खुलने के समय का भी साफ तौर पर उल्लेख नहीं किया गया था। साथ ही मदिरा की दुकानों को खुलने की छूट दी गई थी। जिसको लेकर व्यापारी वर्ग ने काफी नाराजगी जताई थी। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई बाजारों में व्यापार मंडल ने खुद पहल कर बाजार बंदी का फैसला भी लिया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रबल संभावना बन रही है कि सरकार शनिवार व रविवार को लॉकडाउन के फैसले को आगे भी जारी रख सकती है।
