Home उत्तराखंड राज्य कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले।

राज्य कैबिनेट में लिए गए ये बड़े फैसले।

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उत्तराखण्ड सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें 21 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं-

सरस्वती विध्या मंदिर इंटर कॉलेज श्रीकोट को निशुल्क 326 हेक्टेर पट्टे की भूमि देने का फ़ैसला। 93 लाख 600 रुपये दाम, और स्टाम्प शुल्क 1 लाख 86 हजार 476 रुपया माफ किया।

कैम्पा योजना का प्रबंधन और नीति का ढाँचा स्वीकृत, 29 पदों को मंज़ूरी। सीईओ रहेगा प्रतिनियुक्ति पर तैनात।

उत्तराखंड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट हॉट मिक्स नीति में बदलाव, कृषि मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी का आया सुझाव हरिद्वार जनपद में गंगा नदी से क्रशर की दूरी, 1.5 किलोमीटर, अन्य नदियों से 1 किलोमीटर और बरसाती नदियों से 500 मीटर की दूरी पर लगाये जायेंगे। पहले नदी से तीन किलोमीटर दूर स्थापित करने का था नियम।उत्तराखंड राज्य शहरी परिवहन निधि नियमावली 2020 में परिवर्तन, नियम 6 के स्तंभ दो में बढ़ोत्तरी करते हुए अब सीधा पैसा ट्रेजरी में होगा जमा। पहले अलग-अलग होता था पैसा जमा।

उत्तराखंड अवैध खनिज भण्डारण नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी, स्टोन क्रशर, स्क्रीनिंग प्लांट का रिनिवल जिला स्तर पर होगी, पहले शासन स्तर पर मंजूरी होती थी। लाइसेंस शुल्क 2005 के बाद अब बढ़ाया गया। राज्य के बाहर से RBM पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। पहले 3000 था लाइसेन्स शुल्क, अब किया गया 25,000। अवैध भंडारण पर दो लाख का दंड पूर्व की भाँति भंडारण को लेकर शासन में आने वाली अपील, अब मंडलायुक्त लेगा अंतिम निर्णय,
अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के कच्चे माल पर लगी रोक।

उद्योग धंधो में बिचोलियों की व्यवस्था को किया गया समाप्त। अब फ़ैक्टरी मालिक विज्ञापन देकर सीधा श्रमिक से कर सकेगा कांट्रैक्ट,म्यूचल कॉंट्रैक्ट के चलते तीन साल, पाँच साल या ज़्यादा का हो सकेगा कांट्रैक्ट।

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया, समूह ग की सीधी भर्ती में मिलेगा फ़ायदा।

मुख्यमंत्री राहत कोष में 15 मार्च से 25 जून तक 154 करोड़ 56 लाख रुपये प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री राहत कोष में हिसाब किताब रखने को वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती।

श्रम विभाग के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी को भी दिया जाएगा एनपीए।

एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को मिली मंजूरी, हर ब्लॉक में एक गांव चयनित किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, 10 से 15 लाख रुपये गांव की समिति को दिए जाएंगे।

अर्बन सीलिंग भूमि जनपद देहरादून का प्रस्ताव। भूउपयोग परिवर्तन का था प्रस्ताव लिपिकीय त्रुटि को बदलने का फ़ैसला।

सोशल मीडिया के प्रचार प्रासार को लेकर केंद्र के साथ एमओयू, राज्य में होगी सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब की स्थापना।
उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में संशोधन, अब राज्य से नामित कोई वरिष्ठ पत्रकार हो सकेगा नियुक्त।

1 रुपये में पेयजल कनेक्शन देने के प्रस्ताव को मंजूरी , 15 लाख 8 हजार 838 परिवार होंगे लाभान्वित।

1020 नर्सिंग पद तुरंत भरने पर कैबिनेट की मंजूरी।

पंडित दीन दयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना में जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया गया, अब 1 से 3 लाख तक बिना ब्याज के ले सकते हैं किसान ऋण।