एक अप्रैल 2020 से मोबाइल फोन खरीदने के लिए जेब अधिक ढीली करनी पडेगी, एक अप्रैल के बाद मोबाइल फोन छह फीसदी महंगे हो जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को हुई वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 39वीं बैठक में मोबाइल फोन पर लगने वाले जीएसटी को 12 से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया।
दूसरी ओर सरकार ने हाथ से बनी और मशीन से बनी हर तरह की माचिस पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 12 फीसदी कर दी है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस समय मोबाइल फोन और इसके खास पुर्जो पर जीएसटी की दर 12 फीसदी है। परिषद ने इन दोनों पर जीएसटी दर बढ़ा कर 18 फीसदी करने पर सहमति दी है।
देश में हवाई जहाज मरम्मत, रिपेयर और ओवहॉल (एमआरओ) सेवा को बढ़ावा देने के लिए इस सेवा पर जीएसटी दर में कटौती का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि अभी इस पर 18 फीसदी की दर से जीएसटी देय होता है। इसे घटा कर पांच फीसदी करने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्हें पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी सुविधा दी जाएगी। ये सभी निर्णय एक अप्रैल 2020 से प्रभावी होंगे। कोरोना वायरस के चलते चीन से मोबाइल उपकरणों की आपूर्ति प्रभावित होने से पहले ही हैंडसेट कंपनियां कीमतों में इजाफे की बात कह रही थीं।
बैठक में जीएसटी भुगतान में देरी पर एक जुलाई से कुल कर पर ब्याज लगाने की बात कही गई है। हालांकि, छोटे कारोबारियों को कुछ राहत दी गई है। जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम समय सीमा में ढील दी गई है। पांच करोड़ तक सालाना टर्न ओवर वाले कारोबारियों को वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सालाना रिटर्न दाखिल करने और विवरण के समाधान के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है। ये नियम विवरण के समाधान दाखिल करने में देरी होने पर भी लागू होगा।
